पुरुषाने पतीकडे मागितला प्रेयसीचा ताबा - उच्च न्यायालयाने ठोठावला दंड

लिव्ह-इन कराराच्या आधारे तिच्या पतीकडून प्रेयसीचा ताबा मागितल्याबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने एका पुरुषाला 5,000 रुपयांचा दंड ठोठावला.

हे प्रकरण बनासकांठा जिल्ह्यातील आहे. त्या व्यक्तीने हायकोर्टात जाऊन सांगितले की, तो ज्या महिलेचा ताबा मागत  होता तिच्याशी त्याचे संबंध आहेत. तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध दुसर्‍याशी लग्न करण्यास भाग पाडले गेले आणि त्यांचे एकमेकांशी जुळले नाही.महिलेने त्याच्यासोबत राहण्यासाठी पती आणि वैवाहिक घर सोडून दिले. ते एकत्र राहिले आणि त्यांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिप करारावर स्वाक्षरीही केली.काही वेळाने महिलेचे कुटुंबीय आणि सासरचे लोक आले आणि त्यांनी तिला तिच्या पतीकडे परत केले. त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात जाऊन आपल्या प्रेयसीसाठी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आणि दावा केला की ती तिच्या पतीच्या बेकायदेशीर कोठडीत होती आणि तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी महिलेला तिच्या पतीकडून ताब्यात घेऊन तिला आपल्या ताब्यात देण्याची विनंती केली.

राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला आणि दावा केला की त्या व्यक्तीकडे ती दाखल करण्यासाठी लोकस स्टँडीचा अभाव आहे. जर स्त्री तिच्या पतीच्या ताब्यात असेल तर ती बेकायदेशीर कोठडीत नाही.या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती व्ही एम पांचोली आणि न्यायमूर्ती एच एम प्रच्छक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की याचिकाकर्त्याचे महिलेशी लग्न अद्याप झाले नव्हते आणि तिने तिच्या पतीपासून घटस्फोटही घेतलेला नाही.

“म्हणून आमचे असे मत आहे की प्रतिवादी क्रमांक 4 (महिला) सोबत प्रतिवादी क्रमांक 5 (तिचा पती) ताब्यात ठेवणे याला याचिकाकर्त्याने आरोप केल्याप्रमाणे बेकायदेशीर कोठडी म्हणता येणार नाही आणि याचिकाकर्त्याकडे सध्याची याचिका दाखल करण्याचे व तथाकथित लिव्ह-इन रिलेशनशिप कराराचा आधाररचे ही कोणतेही स्थान नाही. ,” ते म्हणाले आणि याचिकाकर्त्याला राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पैसे जमा करण्याचे निर्देश देऊन 5,000 रुपये दंड ठोठावला.