अल्पवयीन मुलाचा ताबा वडिलांकडे - कर्नाटक उच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलाचा ताबा वडिलांना देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.महिलेचे दुसर्‍या पुरुषासोबतचे अवैध संबंध असल्या कारणाने मुलाच्या वडिलांनी अल्पवयीन मुलाचा ताबा मागितला होता.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की तिने "तिच्यातील अवैध संबंधांना अधिक महत्त्व दिले आहे आणि मुलाकडे दुर्लक्ष केले आहे."

मुलासह वैवाहिक घर सोडल्यानंतर, महिलेने अल्पवयीन मुलीला तिच्या पालकांच्या ताब्यात चंदीगडमध्ये सोडले होते, तर ती तिच्या नवीन जोडीदारासह बेंगळुरूमध्ये राहिली होती.

आई-वडील दोघेही डॉक्टर असून घटस्फोटित होते. त्यांच्या पूर्वीच्या विवाहातून त्यांना मूलबाळ झाले नाही. ते एका मॅट्रिमोनियल साइटवर भेटले आणि 2011 मध्ये लग्न केले. 2015 मध्ये त्यांना एका मुलीगी झाली.अशांत विवाहानंतर ज्यामध्ये दोघांनी एकमेकांविरुद्ध खटले दाखल केले, त्या महिलेने 2018 मध्ये मुलीसह विवाहित घर सोडले.पत्नीचे अनैतिक संबंध लक्षात आल्यानंतर पतीने मुलीच्या ताब्यासाठी गुन्हा दाखल केला.

"अपीलकर्ता आणि तिच्या प्रियकर यांच्यातील अवैध संबंधांमध्ये अपवित्र वातावरणात मूल वाढत असल्याने, प्रतिवादीला असे वाटू लागले की मुलीचे कल्याण आणि त्याचे भवितव्य अपीलकर्त्याकडे सुरक्षित नाही आणि मुलीला सुरक्षित आणि स्थिर वातावरणात वाढवणे आवश्यक आहे ,” असे हायकोर्टाने नमूद केले.

कौटुंबिक न्यायालयाने 3 मार्च 2022 रोजीच्या आदेशात महिलेला अल्पवयीन मुलीचा ताबा पतीकडे सोपवण्याचा आदेश दिला. तिने यासाठी हायकोर्टात आव्हान दिले.

हायकोर्टाला मात्र तिच्या अपीलात कोणतीही योग्यता आढळली नाही. न्यायालयाने सांगितले की, पतीने सिद्ध केले आहे की महिला मुलीला प्राधान्य देत नाही.

“प्रतिवादीने, न्यायालयासमोर यशस्वीरित्या सिद्ध केले आहे की अपीलकर्त्यासोबतचे संबंध हे अपीलकर्त्याने वाद घालण्यासाठी केलेल्या व्यावसायिक बैठकींच्या पलीकडे होते आणि तिने तिच्याशी तुलना करताना मुलीचे कल्याणापेक्षा तिच्या संबंधांना अधिक प्राधान्य दिले होते,” असे हायकोर्टाने नमूद केले. ही महिला असभ्य असल्याचेही कोर्टाच्या निदर्शनास आले.

“रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून असे दिसून येईल की अपीलकर्ता केवळ प्रतिवादी आणि तिच्या सासरच्यांशी असभ्य वर्तन करत नाही, तर तिने कौटुंबिक समुपदेशनादरम्यान देखील असभ्य वर्तन केले होते. तिला सार्वजनिकरित्या प्रतिवादीशी भांडण करण्याची सवय होती आणि ती प्रतिवादी किंवा तिच्या सासरच्या लोकांशी कधीच सत्य बोलत ,वागत नव्हती, असे न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एस विश्वजीथ शेट्टी यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या निकालात म्हटले आहे.

हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि म्हटले की, “अल्पवयीन मुलीच्या ताब्याचा प्रश्न विचारात घेताना न्यायालयांनी मुलीच्या सर्वांगीण कल्याणाचा विचार केला पाहिजे आणि केवळ त्याचे कल्याण हा सर्वांत महत्त्वाचा विचार करणे आवश्यक आहे, असा हा कायदा आहे.सामाजिक आणि नैतिक कल्याणाव्यतिरिक्त, न्यायालयाने मुलीच्या शारीरिक आरोग्याचा विचार केला पाहिजे.

न्यायालयाने महिलेला दर रविवारी आणि महत्त्वाच्या सण आणि सुटीच्या दिवशी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत मुलीला भेटण्याचा अधिकार दिला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तिला 10 दिवस मुलीचा ताबाही मिळेल.

“आम्हाला आशा आहे की या प्रकरणातील अपीलकर्ता आणि प्रतिवादी जे पात्र डॉक्टर आहेत आणि समाजाचे जबाबदार सदस्य आहेत त्यांना त्यांनी केलेली चूक लक्षात येईल आणि अल्पवयीन मुलीचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन ते किमान या हेतूने एकत्र येतील. ,” असे हायकोर्टाने सांगितले.

महिलेने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, “कौटुंबिक न्यायालयाने, आमच्या मते, आपल्या अधिकार क्षेत्राचा आणि विवेकाचा योग्य वापर केला आहे, आणि म्हणूनच, मुलीचा ताबा प्रतिवादी-वडिलांकडे सुपूर्द करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय हा  पूर्णपणे न्याय्य होता असे आमचे मत आहे."