RTI कायदा न्यायिक सेवा परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका उघड करण्यास परवानगी देत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच मध्यप्रदेश राज्याच्या जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी मुख्य परीक्षेला बसलेल्या सर्व उमेदवारांना उत्तरपत्रिका प्रदान करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्ता-संस्थेने (अॅडव्होकेट युनियन फॉर डेमोक्रसी अँड सोशल जस्टिस) एम.पी. हायकोर्टात धाव घेतली होती जी फेटाळण्यात आली त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे प्रकरण हाती घेतले तेव्हा त्यांनी असे निरीक्षण केले की,"याचिकाकर्त्याने मागितलेले निर्देश अत्यंत धोकादायक आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे".
उत्तरपत्रिका सर्व उमेदवारांना दिल्यास कोचिंग क्लासेस त्या ताब्यात घेतील, असे खंडपीठाने निरीक्षण केले.न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्यासाठी उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असे सादर केले की जर उत्तर स्क्रिप्ट्स प्रसिद्ध झाल्या तर भविष्यातील सर्व इच्छुकांना मदत होईल.तथापि, खंडपीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही आणि नमूद केले की,'उमेदवार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यातील विश्वासू नातेसंबंधानुसार उत्तरपत्रिका ठेवल्या गेल्याने असा खुलासा आरटीआय(right to information) कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत प्रतिबंधित आहे'.न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असे सादर केले की,'सर्व उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिल्यास अंतिम पारदर्शकता प्राप्त होऊ शकते'.
या परीक्षेसाठी संबंधित अधिसूचना रद्द आणि निरर्थक घोषित करण्याचे निर्देश देखील मागितले गेले होते ज्याने केवळ ज्या उमेदवारांनी त्यासाठी अर्ज केला होता त्यांना उत्तरपत्रिकांचा पुरवठा प्रतिबंधित करते.न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि असे मत दिले की विशिष्ट उमेदवाराने लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेतील मजकुरात उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती आहे आणि ती उमेदवाराच्या परवानगीने सोडली जाऊ शकत नाही.सार्वजनिक डोमेनमध्ये उत्तरपत्रिका जारी केल्याने उमेदवारांच्या गोपनीयतेवर हस्तक्षेप होईल आणि पुढील खटला चालेल,असे पुढे आढळून आले.
असे निरीक्षण करून खंडपीठाने त्वरित याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.
शीर्षक: अॅडव्होकेट युनियन फॉर डेमोक्रसी अँड सोशल जस्टिस विरुद्ध एमपी हायकोर्ट
2023 चा केस क्रमांक SLP C 1034
