हिंदू विवाह कायद्यानुसार केवळ हिंदूच विवाह करू शकतात: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ९ जानेवारी २०२३ रोजी निर्णय दिला की हिंदू विवाह कायदा केवळ हिंदूंनाच विवाह करण्याची परवानगी देतो आणि या कायद्यानुसार आंतरधर्मीय जोडप्यांमधील कोणतेही विवाह रद्दबातल ठरतात.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर फेब्रुवारीमध्ये या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार आहे .
अपीलकर्ता-आरोपी, एक भारतीय-अमेरिकन ख्रिश्चन पुरुष, दावा करतो की तक्रारदाराने तिच्या ड्रग्ज आणि अल्कोहोल व्यसनाची माहिती घेतल्यानंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्यानंतर त्याने त्याच्यावर खोटे आरोप केले.त्यांनी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केल्याचा दावा या महिलेने केला होता, मात्र त्यानंतर त्या व्यक्तीने अमेरिकेत आणखी एका भारतीय महिलेशी लग्न केले आहे.अधिवक्ता श्रीराम पररकत यांच्यामार्फत दाखल केलेले अपील, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2017 च्या आदेशाला आव्हान देते ज्याने याचिकाकर्त्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 494 अंतर्गत हैदराबादमधील दंडाधिकार्‍यांसमोर कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
कलम 494 सांगते की,जोडीदाराचा दुसरा विवाह त्यांच्या पहिल्या जोडीदाराशी झालेला असतानाही तो रद्दबातल ठरतो आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की त्याने कधीही धर्मांतर केले नाही आणि तक्रारदारासोबत केलेल्या कथित विवाहाची कथित समारंभाच्या अगोदर कधीही नोंद करण्यात आली नव्हती किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार त्याची नोंदही करण्यात आली नव्हती.तक्रारदाराच्या म्हणण्यावरून पोलिसांनी पुराव्याअभावी गुन्ह्याची दखल घेतली, असे याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय, आरोपपत्र केवळ तिच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या विधानांवर आधारित आहे.
