जेव्हा दोन प्रौढ पुरुष एका असहाय्य स्त्रीवर बलात्कार करतात, तेव्हा....दुखापतींची अनुपस्थिती संमती दर्शवत नाही : कलकत्ता हायकोर्ट

अलीकडे, कलकत्ता हायकोर्टाने सांगितले की,जेव्हा दोन प्रौढ पुरुष एका असहाय स्त्रीवर बलात्कार करतात, तेव्हा ती प्रतिकार करू शकत नाही;व यातून होणारी दुखापतींची अनुपस्थिती ही घटना अशक्य असल्याचे दर्शवत नाही किंवा तिच्याकडून या वर्तनास संमती दर्शवत नाही.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता कलम ३७६(२)(जी) अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी अपीलकर्त्यांना दोषी ठरवत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलावर सुनावणी केली. या प्रकरणात, वाचलेली ही विवाहित महिला असून तिचा नवरा दुबईत कामाला होता. पाच वर्षांच्या मुलीसोबत ती एकटीच होती. लंकेश्वर सरकार आणि निर्मल सरकार हे जबरदस्तीने खोलीत घुसले. लंकेश्वरने तिचे तोंड दाबून तिला खोलीत जमिनीवर झोपवले आणि निर्मलला हवे ते कर असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तिचे वस्त्रही फाडले.आधी निर्मलने तिच्यावर बलात्कार केला आणि त्यानंतर लंकेश्वरनेही तिच्यावर बलात्कार केला. आरोपीने तिला गप्प राहा अन्यथा जीवे मारण्यात येईल असे सांगितले. भीतीने ती गप्प बसली.

लंकेश्वर सरकार, निर्मल सरकार आणि उज्जल सरकार (अपीलकर्ते) यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३७६(२)(जी)/५०६ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला.

खटल्याच्या न्यायाधीशांनी अपीलकर्त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.

खंडपीठासमोर विचाराधीन असलेला मुद्दा होताः-

अपीलकर्त्यांना IPC च्या कलम 376(2)(g)/506 नुसार दोषी ठरवले जाते की नाही?

उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सध्याच्या काळातही विवाहित महिलेचे वैवाहिक घरातील स्वातंत्र्य मर्यादित आहे ही वस्तुस्थिती कोणीही गमावू शकत नाही. सामान्यतः विवाहित स्त्री तिच्या सासरच्या लोकांच्या सूचना किंवा परवानगीशिवाय तिच्या पालकांच्या घरी देखील जात नाही. या केसमध्ये शेजारी आणि दूरच्या नातेवाइकांनी तिच्यावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराचे क्रूर कृत्य चित्रित केले आहे. तिचा नवरा परदेशात नोकरीला होता. या परिस्थितीत, एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी तिने तिच्या सासूच्या येण्याची वाट पाहणे अनैसर्गिक नाही.

खंडपीठाने नमूद केले की एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होण्यासाठी विशेषतः लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये गुन्ह्याचा पीडित व्यक्तीच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम आणि त्याचे समाजात होणारे परिणाम लक्षात घेऊन मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून सासूच्या अनुपस्थितीमुळे एफआयआर दाखल करण्यास चार दिवसांचा विलंब संभाव्य आहे आणि त्याचा खटल्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत नाही.

उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की जेव्हा दोन प्रौढ पुरुष एका असहाय महिलेवर जबरदस्ती करतात आणि बलात्कार करतात, तेव्हा ती प्रतिकार करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, दुखापतींची अनुपस्थिती ही घटना अशक्य करू शकत नाही किंवा तिच्याकडून संमती दर्शवू शकत नाही. लंकेश्वर हे वाचलेल्या व्यक्तीचे नातेवाइक असून त्याचा उज्वलशी कोणताही संबंध नसल्याचे खंडपीठाला आढळून आले. काही दिवसांपूर्वी निर्मलने पीडितेसोबत गैरवर्तन केल्याचेही पुरावे रेकॉर्डवर आले आहेत. .

लंकेश्वर आणि निर्मल या दोघांनी पीडितेवर एकामागून एक बलात्कार केल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यांच्याविरुद्ध स्पष्टपणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उज्जल विरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी, फिर्यादीने तो समूहाचा सदस्य असल्याचे दाखवणे आवश्यक होते, ज्यापैकी एकाने बलात्कार केला होता आणि तो गुन्हा करण्याचा इतर गुन्हेगाराशी सामायिक हेतू होता. हे मान्य आहे की, उज्जल इतर दोन अपीलकर्त्यांसोबत गुन्ह्याच्या आधी किंवा दरम्यान दिसला नव्हता. गुन्हा घडला तेव्हा तो खोलीत उपस्थित नव्हता. घटनेनंतर लगेचच तो घरात दिसला असला तरी पीडितेचा रडण्याचा आवाज ऐकून त्याने घटनास्थळी धाव घेतली आणि तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला असावा, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

खंडपीठाने अपीलकर्त्यांची शिक्षा कायम ठेवली उदा. लंकेश्वर सरकार आणि निर्मल सरकार आणि अपीलकर्त्याला ठोठावलेली शिक्षा  बाजूला ठेवली उदा. उज्जल सरकार.

वरील बाबी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने अपील करण्यास परवानगी दिली.

• प्रकरणाचे शीर्षक: उज्जल सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य
• खंडपीठ: न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि अजय कुमार गुप्ता
• प्रकरण क्रमांक: C.R.A. 2018 चा 76
• अपीलकर्त्याचे वकील: श्री देबासिस रॉय आणि श्री कल्लोल मंडल
• प्रतिवादीचे वकील: श्री. मधुसूदन सूर